बिरामीको उपचारमाअत्यावश्यक पर्नेेसलायिनजन्यऔषधिकोउत्पादन देशमै बढाउने उद्देश्यले मोरङको बूढीगंगागाउँपालिकामा एक अर्ब रुपैयाँको लगानीमा ‘एलेक्सालाइफसाइन्सेस प्रालि’ सञ्चालनमाल्याएका छौँ। यससँगै नेपालमासलायिनजन्यऔषधिकोउत्पादनगर्ने उद्योगको संख्या३पुगेको छ।
यसअघिवीरगन्जमाएभरेस्ट प्यारेन्टरलले मात्र स्लाइनउत्पादनगर्दै आएकोमाअहिले ढल्केवरको लोमस प्यारेन्टरल र हाम्रो ‘एलेक्सालाइफसाइन्सेस उद्योगसहिततीनवटा स्वदेशीकम्पनीले सलायिनऔषधिबनाइरहेका छन्। अर्कोतिर, करिब सातवटाविदेशीकम्पनीहरूले निर्वाध रूपमायहाँसलायिनजन्यऔषधिआयातगरिरहेका छन्।
करोडौँ लगानी गरेर स्वदेशमै आत्मनिर्भर बन्ने र रोजगारी सिर्जना गर्ने सोचका साथउद्योग खोलिएपनि राज्यको नीतिका कारण स्वदेशीऔषधिउद्योगहरू दिनानुदिन संकटको खाडलमाभासिँदै गएकाछन्।१८ वर्षदेखि ठप्पमूल्य समायोजनसलायिनजन्यऔषधिमाप्रयोग हुने मुख्यकच्चापदार्थ (मेडिकल ग्रेड एलडीपीद्यद्य१२०) कोरिया वा अमेरिकाबाटआयातगर्नुपर्छ। हालमध्यपूर्वमाचर्किएको द्वन्द्व र अन्तर्राष्ट्रियबजारका कारणयसको मूल्यहामीले अघिपाउनेभन्दा दोब्बर भइसकेको छ। १८ वर्षअगाडिको हिसाबगर्ने हो भने कच्चापदार्थको मूल्यचारदेखि पाँचगुणासम्मबढेको छ।तर विडम्बना, १८ वर्ष अगाडिऔषधिव्यवस्थाविभाग र मन्त्रालयले निर्धारण गरेको ९ वटाअत्यावश्यक
सलायिनजन्यऔषधिको बिक्रीमूल्यअहिलेसम्म समायोजन भएको छैन।
लागतमूल्य ३ गुणाभन्दाबढीपुग्दापनिबजार बिक्रीमूल्यभने उही पुरानै छ। हालको अवस्थामातोकिएको बिक्रीमूल्यभन्दालागतमूल्य नै बढीभएको अवस्थामाउत्पादनबन्दगर्नुको सट्टा अर्को विकल्प नरहेको देखिन्छ। तर सरकार भने यस्मागम्भीर देखिदैन ।हामीले पटक–पटकऔषधिव्यवस्थाविभाग, स्वास्थ्यमन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमाआफ्ना समस्या राख्यौँ। समितिहरू बने, प्रतिवेदनतयार भए तर कार्यान्वयनभने शून्य रह्यो। यदि समयसापेक्ष मूल्य समायोजन गर्ने हो भने उत्पादकमात्रहोइन, बिरामीले पनिठूलो राहतपाउँछन्। कतिपययस्ताऔषधिछन् जसलाई बिरामीले २ हजार रुपैयाँमाकिन्छन् तर उद्योगको खरिद मूल्य १ हजार रुपैयाँमात्र छ। त्यस्ताऔषधिको मूल्य समायोजन गरेर १२–१३ सय रुपैयाँमाल्याउन सकिन्छ। तर यसतर्फ राज्यको ध्यानकहिल्यै पुगेन।
विभेदकारी कर प्रणाली र अन्तशुल्ककोमार
औषधिउद्योगहरू स्थायी लेखानम्बर (प्यान) मादर्ता भएर सञ्चालन हुन्छन्।
नियमअनुसार अन्यउद्योगहरूले भ्याटथपेर सामानबिक्रीगर्दा खरिद गर्दा तिरेको भ्याटमिलान (अडजस्ट) गर्न पाउँछन्। तर प्यानमा रहेका औषधिउद्योगले भने खरिद गर्दा तिरेको भ्याटफिर्ता वामिलानगर्नपाउँदैनन्।त्यसमाथिपछिल्लो बजेट भाषणमार्फत अर्थमन्त्रालयले बिजुली महसुलमा समेत १३ प्रतिशतभ्याटथपिदिएको छ। प्यानमाभएकाले हामीले त्यो भ्याटफिर्ता पाउँदैनौँ, जसले हाम्रो लागतअझै बढायो। बजेट भाषणमाऔषधिउद्योगमाप्रयोग हुने पेट बोटल्समालाग्ने १५ प्रतिशतअन्तःशुल्कहटाइएको घोषणा त गरियो, तर भन्सार नाकामात्यो अझै लागू हुन सकेको छैन।
एकातिर भ्याटको मार, अर्कोतिर अन्तःशुल्कको बोझ—यस्तो अवस्थामा स्वदेशीउद्योग कसरी फस्टाउन सक्छन्?आयातकर्तालाई काखा, स्वदेशीउद्यमीलाई पाखा
नेपालमै पाँचभन्दाबढीउद्योगले एकै प्रकारका औषधिउत्पादनगर्न सक्ने क्षमता राखिसक्दापनिबाहिरबाटहुने आयात रोक्नेतर्फ राज्यले कुनै चासो देखाएको छैन। औषधिव्यवस्थाविभाग, स्वास्थ्यमन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको कार्यशैली हेर्दा उनीहरू स्वदेशीउत्पादनलाई प्रोत्साहनगर्नुको साटो आयातकर्ताहरूलाई नै विशेष संरक्षणगरिरहेका छन् कि भन्ने भानहुन्छ। स्वदेशमै लगानी गरेर देशलाई औषधिमाआत्मनिर्भर बनाउँछु भन्ने उद्यमीलाई हतोत्साहितगर्ने र विदेशीऔषधिको आयातलाई सजिलो बनाइदिने राज्यको नीतिकत्तिको न्यायसंगतछन?त्यतिमात्रहैनअत्यावश्यकऔषधिबनाउनेबिदेशीकम्पनिभित्र्याउनेआडमाहरेकबर्षबिदेशीकम्पनिकोलिस्टतयारहुन्छजस्माविभिन्नचलखेलगरिपहुचकोअधारमासामान्यऔषधिबनाउनेकम्पनीलाईपनिआयातकालागिसुचिकृतगरिन्छजसलेगर्दास्वदेशीउद्योगलाईआफ्नैमुलुकमाबिदेशीसंगथपप्रतिस्पर्दागर्नुपर्नेहुन्छ।
निकासकाउपाय र तत्कालगर्नुपर्ने सुधार
स्वदेशीऔषधिउद्योगलाई पूर्ण रूपमा धराशायीहुनबाटजोगाउन र बिरामीलाई सस्तो तथागुणस्तरीय औषधिउपलब्ध गराउन सरकारले तत्कालनिम्नलिखितकदमचाल्नु आवश्यक छ ।
१.बिजुलीको भ्याटखारेजीप्यानमादर्ता भएकाऔषधिउद्योगहरूकालागिबिजुलीमालगाइएको १३ प्रतिशतभ्याटतुरुन्तखारेज गरिनुपर्छ।
२.अन्तःशुल्कको पूर्णकार्यन्बयन बजेटमाघोषणागरिएअनुसार पेट बोटल्समालाग्ने अन्तःशुल्कभन्सार विन्दुमै हटाउने व्यवस्थालागू गरियोस्।
३. वैज्ञानिकमूल्यसमयाजोन१८ वर्षअघितोकिएका ९ प्रकारका स्लाइनऔषधिको मूल्यछिमेकीमुलुकको बजार र वर्तमानलागतलाई हेरेर तत्काल समायोजन गरियोस्।अत्यधिकबिक्रिमूल्यभएकोऔषधिहरुकोपहिचानगरिमूल्यसमयाजोनगर्नेहोभनेनागरिकलेधेरैराहतपाउनेथीए।यसले गरिब बिरामीलाई पनि राहत पु¥याउनेछ।
४.आयातमाकडाइ नेपालमै पर्याप्तउत्पादनहुने औषधिको वैदेशिकआयातलाई निरुत्साहितवापूर्ण रूपमाबन्दगरियोस्।
थपबिदेशीकम्पनिसुचिकृतगर्दाकुनैचलखेलनगरीस्वदेशमाउत्पादननहुनेअत्यावश्यकऔषधिउत्पादकलाईमात्रसुचिकृतगर्नेप्रणालीकोबिकासहुनुपर्यो।
यदि राज्यले बेलैमायीनीतिगत सुधारहरू गरेन भने अर्बौँको स्वदेशीलगानीबालुवामापानीलगाएसरह हुनेछ र नेपाल सधैँ औषधिको लागि परनिर्भर रहिरहनबाध्यहुनेछ।
(लेखक दिनेश ठाकुर एकप्रतिष्ठितऔषधिब्यवसायीतथाएलेक्सालाइफ साइन्सेस प्रालिकाअध्यक्षहुन् । )
