भारतको संसदले व्यापक असर पार्नेगरी अनलाइन जुवालाई पूर्णरूपमा प्रतिबन्ध गर्ने कानुन पारित गरेको छ । यो निर्णय सरकारले सार्वजनिक गरेका तथ्याङ्कपछि आएको हो, जसअनुसार देशभर करिब ४५ करोड मानिसले अनलाइन जुवा खेलेर प्रत्येक वर्ष कूल २.३ अर्ब अमेरिकी डलर गुमाउँदै आएका छन् ।
नयाँ कानुनले तास, पोकर खेलजस्ता अनलाइन प्लेटफर्महरू प्रतिबन्धित गरेको छ । ‘अनलाइन गेमिङ प्रवर्द्धन तथा नियमन विधेयक’ नामको यो कानुन बिहीबार साँझ संसदको दुवै सदनबाट पारित भएको हो । अबदेखि यस्तो जुवा खेल, यसको प्रचार वा वित्तीय लगानी गरेमा पाँच वर्षसम्म कैद सजाय हुनसक्नेछ । सरकारद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो कानुनले झूटो आशामा प्रयोगकर्तालाई फसाउने, लत लाग्ने, आर्थिक बर्बादी र सामाजिक संकट निम्त्याउने अनलाइन जुवा प्लेटफर्महरू नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य राखेको छ ।’ भारतको गेमिङ उद्योग विश्वकै ठूलो बजारमध्ये एक हो, तर नयाँ कानुनले ई–स्पोर्ट्स र शैक्षिक खेलहरूलाई भने छुट दिएको छ ।
सरकारले यस्ता सकारात्मक खेलहरूलाई डिजिटल अर्थतन्त्रको अंगका रूपमा प्रवर्द्धन गर्ने बताएको छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भने, ‘नयाँ कानुनले ई–स्पोट्र्स र सामाजिक खेलहरूलाई प्रोत्साहन गर्नेछ, तर समाजलाई अनलाइन जुवाका नकारात्मक असरबाट बचाउनेछ ।’
